काठमाण्डाै ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कानूनी रुपमा फुट्न नमिल्ने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरे संगै नेकपाका दुबै समुहले आयाेगकाे निर्णयलाई फरक-फरक ढङ्गले लिएकाछन ।
नेकपा प्रचण्ड- माधव समूहले आपत्ती जनाएको छ भने ओली समुहले सकात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताएकाेछ । आयोग निर्णय गर्न सक्षम भएकाले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने सुवास नेम्वाङ बताउँछन् । ‘हामी एकताको पक्षमा छौं । हामीले भनेको यही हो । निर्वाचन आयोगले यो कुरालाई मान्यता दियो । केपी ओली र विष्णु पौडेल नभइकन बैठकै बस्न सक्दैन’, उनले भने । तर, थप प्रतिक्रिया भने आयोगको आधिकारिक पत्र पढेर दिइने बताए ।
तर, प्रथम अध्यक्ष केपी ओली रहेको यो समूहले कसैलाई कार्बाही नगरेकाले पार्टी विभाजित नभएको नेम्वाङको तर्क छ । ‘अहिलेसम्म कसैलाई पनि कार्बाही गरेका छैनौं । हामीले भनिरहेका थियौं- प्रथम अध्यक्ष केपी ओली । दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल हाम्रो बरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ । महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल समेतको यो हाम्रो पार्टी कानूनी रुपमा अहिलेसम्म विभाजनमा गएको छैन’, नेम्वाङले भने ।
आयोगले पुस १७ मा नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा–४४ अनुसार, पार्टी विभाजन गर्न आवश्यक ४० प्रतिशतसहित दावी गर्न पत्र पठाएको थियो भने ओली समूहलाई जानकारी पत्र पठाएको थियो ।
यसपछि फेरि पुस २३ मा दुवै समूहलाई एक साताको म्याद दिएर पदाधिकारी परिवर्तन सम्बन्धी नियमअनुसार पत्र पठाएको थियो । पुस २९ मा दुवै समूहले जवाफी पत्र दिए । उनीहरुले पार्टीको निर्णय अध्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगलाई भनेका थिए । त्यसको एघार दिनपछि निर्णय गरेको आयोगले दल विभाजनलाई मान्यता दिएन ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकको बहुमतबाट सर्वसहमत निर्णय भएपनि कुन तर्कका आधारमा दल आयोगले निर्णय गर्न सकेन भन्नेबारे प्रष्ट हुने प्रयत्न रहने पोखरेल बताउँछन् । तर, नेम्वाङ भने एकताबद्ध पार्टीको पक्षमा आयोगले निर्णय गरेको तर्क गर्छन् । पार्टी विभाजनलाई आयोगले वैधानिकता नदिए पनि दुवै समूहले एकाअर्काविरुद्ध जिम्मेवारी खोस्ने र कार्बाही गर्ने निर्णय रोकेको छैन । आइतबार मात्रै प्रचण्ड- माधव समूहले ओलीलाई पार्टीको साधरण सदस्य समेत नरहने गरी कार्बाही गरेको छ ।
