नेपालमा सवारी दुर्घटनाका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या भयावह बन्दै गएको सरोकारवालाले बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित ‘सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सडक सुरक्षा प्रवर्द्धन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरूले दैनिक सरदर १० जनाको ज्यान सडक दुर्घटनाका कारण जाने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका हुन्।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसिडी) कुष्ठरोग निवारण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डा. रवीन्द्र बास्कोटाले सडक दुर्घटनाको अवस्था वर्षेनी बढ्दो क्रममा रहेको बताए। उनका अनुसार सन् २०२१ मा २ हजार ५ सय जनाको मृत्यु भएकोमा सन् २०२५ मा यो सङ्ख्या बढेर २ हजार ५ सय ९९ पुगेको छ। सवारी दुर्घटनामा सबैभन्दा बढी जोखिममा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन रहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार, सबैभन्दा धेरै दुर्घटना हुने, दुर्घटनाबाट मृत्यु तथा अपांग हुने दुई पांग्रे साधन चलाउने र त्यसको पछाडी बस्ने छन् । बास्कोटाले भने, “विशेष गरी १६ देखि २६ वर्ष उमेर समूहका युवा चालकहरू बढी दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा मोटरसाइकल चालक र पछाडि बस्ने यात्रुको सङ्ख्या पहिलो नम्बरमा छ।”

बास्कोटाका अनुसार, सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेमा टाउकोमा चोट लाग्ने धेरै छन्। किनकि, दुई पांग्रे सवारी साधनको पछाडी बस्नेले हेलमेट नलगाएको कारण मृत्यु र घाइते धेरै हुन्छन्। बाइकमा पछाडी बस्नेले पनि हेलमेल लगाउने कानुन कार्यन्वयन गर्नसके दुई प्रांग्रे सवारी दुर्घटनाबाट हुने जटिल किसिमको चोटपटक ७२ प्रतिशत र ३९ प्रतिशत मृत्यु घटाउन सकिने उनको भनाइ छ। “हेलमेटको प्रयोग सडक सुरक्षाका लागि भ्याक्सिन जस्तै हो। यसले दुर्घटनाबाट हुने जटिल किसिमको चोटपटक र मृत्युको जोखिम निकै कम गर्छ” डा. बास्कोटाले भने।

कार्यक्रमा उकालो न्यूजका वरिष्ठ संवाददाता किरण दाहालले सडक सुरक्षा समबन्धि प्रस्तुति दिएका थिए। उनका अनुसार दुर्घटनाको मुख्य कारणहरूमा तीव्र, जिर्ण अवस्थाको सडक र मादक पदार्थ सेवन हो । सवारी दुर्घटनामा परेका व्याक्तिको मानसिक स्वास्थ्य बिग्रने, उपचारमा लाग्ने खर्चले परिवार गरिबीको दुष्चक्रमा फस्ने, देशलाई नै आर्थिक भार पर्ने दहालको भनाइ थियो। “तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा धेरै दुर्घटनामा परेर मर्ने र घाइते हुने दुई पाँग्रे सवारी साधन चढ्ने युवा छन्, यसले परिवार र समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत असर पुर्‍याएको छ” दाहालले भने।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा . कृष्ण पौडेलले सडक सुरक्षाका क्षेत्रमा सरकारी पहल भए पनि नतिजा सन्तोषजनक नभएको बताए। उनका अनुसार सवारी दुर्घटनाका कारण हुने मृत्युदर प्रति लाख जनसङ्ख्यामा ४ भन्दा तल झार्ने लक्ष्य राखिए पनि हाल यो दर ९ मा रहेको छ। उनले सडक सुरक्षित नहुनै नै दुर्घटनाको प्रमुख कारण रहेको बताए । “दुर्घटनाबाट चोटपटक लागेकाहरूको पुनर्स्थापनाका लागि राज्यको ठूलो खर्च हुने गरेको छ, तर यसतर्फ प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन” उनले भने, “यस्ता कामका लागि स्रोत व्यवस्थापन ठूलो चुनौती छ।”

गृह मन्त्रालयका उपसचिव छविलाल पौडेलले सडक निर्माण गर्दा ध्यान नपुराएकाले पनि दुर्घटना बढेको बताए । सडक निर्माण गर्दा प्रयोग हुने सामाग्री गुणस्तरहिन हुने, शाखा सडक बनाउदाँ मापदण्ड पुरा नगर्नेजस्ता कारणले पनि दुर्घटना बढेको उनको भनाइ थियो। सवारी दुर्घटना कम गर्न विभिन्न मन्त्रालय र विभागले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने भएतापनि नभएको उनको भनाइ छ। “सवारी दुर्घटनालाई राजनीतिक मुद्धा कैले बनाइएन्, राजनीतिक नेतृत्व यो विषयमा गम्भिर नहुदाँ सडक दुर्घटना कम गर्न सकिएको छैन्” उनले भने।

सडक सुरक्षाविद भगवती सेडाइले स्वास्थ्य मन्त्रालयले चोटपटक रोकथाम रणनीति तथा कार्ययोजना पारित गरेर कार्यन्वयन गर्नुपर्ने बताइन्। सडक सुरक्षामा कुन निकायले के काम कसरी गर्ने भन्ने प्रष्ट नभएकाले दुर्घटना न्युनिकरण गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो। “चुनावको बेला सवारी दुर्घटना बढ्ने भएकाले विद्यमान ऐन कानुन कार्यन्वयन गर्ने र नयाँ कानुन बनाउन जरुरी छ” उनले भनिन्।

पूर्व एआईजी मिरा चौधरीले भएका ऐन कानुन कार्यन्वयन गर्न राजनीतिक नेतृत्वले साथ नदिएकाले पनि ट्राफिक प्रहरीलाई काम गर्न गाह्रो भएको बताइन् । उनका अनुसार, राजनीतिक नेतृत्वको साथ नपाउदँ सवारी साधन चढ्न योग्य नहुदा, ट्राफिक नियम पालना नगर्दा, सडक सुरक्षित नहुदाँ र क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेर साधन चलाउदाँ समेत केही गर्न सकिएको छैन्। “कानुन कार्यन्वयन गर्न प्रहरी एक्लैले सक्दैन्, त्यसको लागि विभिन्न मन्त्रालयका समन्वय र राजनीतिक नेतृत्वको साथ चाहिन्छ” उनले भनिन्।

कार्यक्रमको प्रमुख अथिती डा. सुधा गौतम शर्माले सवारी दुर्घटना हुनुमा विभिन्न फ्याक्टर भएतापनि यसको ठूलो बोझ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पर्ने बताइन् । सवारी दुर्घटनामा परेर अपांग भएकाको उपचारमा राज्यको ठूलो रकम खर्च हुने भन्दै सवारी दुर्घटना न्युनिकरणमा सबै निकायले एकिकृत भएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार, चुनाव नजिकिएकाले देशभर दुई पांग्रेको पछाडी बस्नेले हेलमेट लगाउनुपर्ने कानुन कार्यन्वयन गर्न व्यवहारिक हुदैन्। तर, मेडिकल कलेज र सरकारी कार्यलयमा कार्यन्वय गर्न सकिन्छ । उनले केही दिनमै मेडिकल कलेज लगायत सरकारी कार्यलय भित्र छिर्ने दुई पांग्रे साधनको पछि बस्नेलाई हेलमेट अनिवार्य गर्नका लागि पत्राचार गर्ने बताइन्। “ दुई पाङ्रेको पछाडी बस्ने सबैलाई हेलमेट अनिवार्य गर्न तत्काल सकिन्न तर मेडिकल कलेज र सरकारी कार्यलयमा सकिन्छ” उनले भनिन्।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसिडी) को र उकालो न्यूजको सहकार्यमा भएको थियो।