काठमाडौं । रानीपोखरी नबन्दा आलोचित भएका काठमाडौं महानगरकापालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य पुनर्निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निष्कर्षमा पुगेका छन् । यद्यपि उपमेयर हरिप्रभा खड्गीसहित केही वडाध्यक्षले भने नेपाली सेनालाई ठेकदार बनाउन नहुने मत राखेर विरोधमा छन् ।
महानगरले रानीपोखरी र त्यहाँ रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । तर, कंक्रिट प्रयोग गरेको भन्दै पुरातत्व विभागले सुरुमा मन्दिर निर्माण खोस्यो ।
advertisement
रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा पनि कंक्रिट प्रयोग भएपछि जनप्रतिनिधि थप आलोचित भए । उपमेयर आफैं पुनर्निर्माण स्थलमा ताला लगाउन पुगेपछि विज्ञ समूह बन्यो, जसले कंक्रिट हटाउनुका साथै रानीपोखरीलाई मल्लकालीन शैलीमै बनाउन सुझाव दियो । पुरातत्व कंक्रिक मात्र हटाउने पक्षमा रहृयो ।
उसले मल्लकालीन शैलीमा बनाउन अनुमति नदिएपछि अहिले रानीपोखरी निर्माण अलपत्र परेको छ ।
यही कारण जनप्रतिनिधि आलोचित भएका छन् । मेयर विद्यासुन्दर शाक्य बदनाम हुने अवस्था आएपछि रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा सेनाको सहयोग लिन खोजिएको छ ।
मेयर शाक्यले यसबारे सुरुमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग परामर्श गरेका थिए । तर, लाइन मिनिस्ट्रीबाट प्रस्ताव आउनु पर्ने बताएपछि रक्षा र पर्यटनमन्त्रीका साथै पुरातत्व विभाग र मेयर शाक्यको बैठक बस्यो, जहाँ रानीपोखरी पुनर्निर्माण सेनालाई दिने मोटामोटी सहमति भएको छ ।
महानगर आफैंले बनाउँदा विभिन्न व्यवधानहरु आएकाले मेयर सेनालाई दिने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित एक वडाध्यक्षले भने, ‘खै कहाँबाट दबाव आयो थाहा छैन । मेयरसा’बले रानीपोखरीको प्रक्रिया बढाउने प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ ।’
काठमाडौं महानगरको पछिल्लो कार्यपालिकाले यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार दिइसकेको छ । यद्यपि सेनालाई जिम्मेवारी दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गराउनुपर्छ ।
जनप्रतिनिधि आएको के काम ?
महानगरको पछिल्लो बैठकमा वडा नम्बर २५ का वडाध्यक्ष निलकाजी शाक्यले रानीपोखरी पुनर्निर्माण सेनालाई दिने तयारीबारे प्रश्न उठाएका थिए । उनले जनप्रतिनिधिहरु आइसकेको अवस्थामा महानगरकै अगुवाइमा काम गर्नु पर्ने बताए ।
उनले सेना प्रहरी जस्ता सुरक्षा निकायलाई ठेकदार बनाउन वकालत गर्न नहुने धारणा राखे ।
उपमेयर शाक्यले पनि रानीपोखरी पुनर्निर्माणको अगुवाइ महानगरले नै गर्नु पर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘यदि अरुलाई नै दिने हो भने जनप्रतिनिधि आएको के काम ?’
ठेकदार अदालतमा
कंक्रिट प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण थालेका कारण महानगरको २ करोड बढी रकम खेर गइसक्यो । त्यसबेला सम्झौता गरेका ठेकेदार आर्थिक नोक्सानी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत गरेका छन् ।
पोखरीको बीच भागमा अवस्थित बालगोपालेश्वर मन्दिर भने अबको केही महिनामा बन्नेछ । तिहारसम्म मन्दिर निर्माण सकिने पुरातत्व विभागको दाबी छ । झण्डै १ करोड ४० लाख रुपैयाँको लागतमा बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माण भइरहेको छ ।
