एक किलो चिनीमा व्यापारीहरूले ५५ प्रतिशतसम्म कमिसन खाने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । उखु बिक्री गरेबापत किसानले पाउने मूल्य र चिनी खरिद गर्दा उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यबीचको अन्तर सार्वजनिक भएपछि व्यापारीले खाने कमिसन सार्वजनिक भएको हो । सामान्यतः कुनै पनि सामग्री बिक्री गर्दा व्यापारीले २० प्रतिशतसम्म नाफा खान मिल्छ । तर, नेपालमा बिचौलियाको बिगबिगी यति चर्को छ, कुनै पनि खाद्य सामग्रीमा ५०÷६० प्रतिशत कमिसन सामान्यजस्तो हुन थालेको छ । सरकारले चाडपर्व छेकोमा बजार अनुगमन गरे पनि बिचौलियालाई कारबाही गरेको पाइँदैन । अनुगमनमा हिँडेका सरकारी कर्मचारीदेखि मन्त्रीसमेतले कमिसन खाएकै भरमा बिचौलियालाई कारबाहीको दायरामा नल्याउदै उम्काउने गरेका छन् ।
जुनसुकै दलको सरकार बने पनि सरकारमा बस्नेहरू बिचौलियाकै घेरामा रमाउने प्रवृत्ति पुरानै हो । अहिले मुलुकमा दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकार छ, त्यो पनि इतिहासकै शक्तिशाली । शक्तिशाली सरकारका जनमैत्री काम यति लुते देखिन्छन् कि लाग्छ हाम्रा मन्त्री एवं कर्मचारीहरूलाई सर्वसाधारण जनताका लागि पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने चेत नै छैन
सामान्यतया एक जना किसानले एक क्विन्टल उखु बिक्री गरेबापत ४७१ रुपैयाँ १८ पैसा पाउँछन् । एक क्विन्टल उखुबाट नौ केजी चिनी उत्पादन हुन्छ । यसको अर्थ एक किलो चिनीको लागत मूल्य ५२ रुपैयाँ पर्छ । तर, त्यही चिनी उपभोक्ताको भान्सामा आइपुग्दा ८० रुपैयाँसम्म पर्छ । यही तथ्यबाट स्पष्ट हुन्छ, हामीकहाँ किसान र उपभोक्ता सधैं पीडित हुन्छन् भने बिचौलियाको सधैं रजगज । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा बजार अनुगमन लगभग शून्य छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चाडबाड छेकोमा अनुगमन गरेजस्तो मात्रै गर्ने गरेकाले पनि धुर्त व्यापारी एवं बिचौलिया बलिया हुने गरेका छन् ।
उपभोक्ता एवं किसानको माग सितिमिति सुनुवाइ हुन्न । जुनसुकै दलको सरकार बने पनि सरकारमा बस्नेहरू बिचौलियाकै घेरामा रमाउने प्रवृत्ति पुरानै हो । अहिले मुलुकमा दुई तिहाइका कम्युनिस्ट सरकार छ, त्यो पनि इतिहासकै शक्तिशाली । शक्तिशाली सरकारका जनमैत्री काम यति लुते देखिन्छन्, लाग्छ हाम्रा मन्त्री एवं कर्मचारीलाई सर्वसाधारण जनताका लागि पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने चेत नै छैन । स्वदेशमा पर्याप्त चिनी भएको भन्दै सरकारले विदेशी चिनी आयातमा निश्चित कोेटा प्रणाली लागू गर्ने योजना बनाउँदै छ । तर, यो कोटाले उपभोक्ता एवं किसानलाई कुनै राहत पु¥याउनेछैन किनकि सरकारले व्यापारीको चाहनाअनुरूप कोटा प्रणाली लागू गर्ने तयारी हो ।
केवल चिनीमा मात्रै होइन । उपभोग्य सामग्रीको पसलैपिच्छे छुट्टाछुट्टै दररेट छ । जसले जति रेट राख्दा पनि हुन्छ । अन्तको कुरा छोडौं काठमाडौंमा एउटै टोलमा सञ्चालित १० वटा पसलको मूल्य हेर्ने हो भने पसलैपिच्छे दरभाउ फरक हुन्छ । एउटै गुणस्तरको चिनीको मूल्य कहीँ प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ पाइन्छ भने कतै त्यही चिनीलाई ७५ रुपैयाँ पर्छ । चिनी मात्रै होइन दाल, चामल, तरकारी हरेक मूल्यको मूल्यसूची पसलैपिच्छे फरक छ । बजार अनुगमन शीर्षकमा सरकारी मात्रै होइन कतिपय गैरसरकारी संस्था पनि कार्यरत छन् । तिनले बजार मूल्य नियन्त्रणमा खासै काम गरेको पाइँदैन ।
