नेपालको संविधानको धारा ३३ को कार्यान्वयनका लागि ‘रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ले ऐनको रूप लिएको छ। ऐनमा प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना हुनुपर्ने कुरा समावेश गरिएको छ।
यो ऐनको कार्यान्व्यनसँगै अब कुनै पनि नागरिकले जागिर पाइनँ भनेर निवेदन दिन सक्छन् र यसका लागि स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गठन हुने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ। तर अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भइसकेका भने छैनन्।
जागिर नपाए निर्वाह भत्ता !
स्थानीय तहमा स्थापना हुने केन्द्रमार्फत बेरोजगारलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । जागिर दिन नसके निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गरिएको छ ।
न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले आफूसँग भएको सीप, योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिन सक्नेछन्। ऐनको दफा ११ मा त्यस्तो निवेदन दिने व्यक्ति वास्तविक बेरोजगार हो वा होइन भन्नेबारे केन्द्रले आवश्यक जाँच गरी वास्तविक बेरोजगार व्यक्तिको सूची तयार गरी त्यसको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
