पहिले १८ वर्ष उमेर विहे गर्न योग्य मान्निथ्यो । तर, अब १८ वर्षसम्मको उमेर बालबालिका नै ठहरिने छ । यो कुरा, १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिका संलग्न रहेको अपराध हेर्न छुट्टै अदालत गठन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाले प्रमाणीत गरेको छ । अहिले विवाह गर्न २० वर्ष उमेर अनिवार्य गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट प्रमाणीकरण बालबालिका सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा १८ वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिका जुनसुकै अपराधमा संलग्न भएपनि त्यसको न्यायिक निरुपण गर्न ‘बाल अदालत’ गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा २०७५ भदौ ३ गते दर्ता भएको बालबालिका सम्बन्धी विधेयक–२०७५ दफावार छलफलपछि असोज २ गते प्रमाणीकरण भएको छ ।

संघीय संसदमा प्रस्तुत प्रस्तावित ‘बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५’ अनुसार बाल अदालतबाटै यसको न्याय निरुपण गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट प्रमाणीकरण भएको यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीत गरेपछि कानूनको रुपमा आउने छ ।

त्यही कानून अनुसार बाल अदालत गठन हुनेछ । प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन यो विधेयकको दफा ३० मा ‘वालवालिकाले गरेको कसूरजन्य कार्यको शुरु कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न नेपाल सरकारले न्याय परिषदको सिफारिसमा बाल अदालत गठन गर्न सक्ने छ’ भनिएको छ ।

यस्तै, दफा ३० को उपदफा (२) मा  ‘उपदफा (१) बमोजिम बाल अदालत गठन गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ र त्यस्तो अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकर तथा मुकाम सोही सूचनामा तोके बमोजिम हुने छ’ भनी लेखिएको छ ।

बाल अदालत गठन भएपछि यसअघि विभिन्न अदालतमा विचाराधीन बालबालिका संलग्न अपराधका मुद्दा स्वतःबाल अदालतमा स्थानान्तरण हुने छन् । दफा ३० को उपदफा ४ मा इजलासको व्यवस्था छ । जसमा जिल्ला न्यायाधीश, समाजसेवी, बालमनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञ रहने छन् ।

उपदफा ५ मा समाजसेवी, बालमनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञको योग्यता, नियुक्ति, पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुने, भनिएको छ । बालबालिकालाई खासगरी संगठीत, सामाजिक र आर्थिक अपराधमा संलग्न गिरोहले आर्थिक प्रलोभन देखाएर दुरुपयोग गर्दै आएको नेपाल प्रहरीको दावी छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा पकेटमारी, चोरी, डकैती, लगायतक अपराधमा बालबालिका बढी प्रयोग भएका भेटिन्छन् । प्रहरीका अनुसार कतिपय अभिभावकको समेत मिलेमतोमा गिरोहले बालबालिका प्रयोग गर्दछन् ।

यस्तै, अनुसन्धानको जिम्मेवारीमा रहेको प्रहरीले अपराधमा संलग्न बालबालिका राख्न छुट्टै थुनुवा कक्षको समेत व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । सरकारले विभिन्न कसुरमा संलग्न बालबालिका राख्नलाई छुट्टै थुनुवा कक्षको स्थापना गर्नसक्ने उल्लेख छ ।

यो ऐन लागू भएपछि कुनै पनि प्रहरी कार्यालयमा अन्य आरोपित व्यक्तिसँगै १८ वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकालाई एउटै थुनुवा कक्षमा राख्न पाइने छैन । १८ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा थुनामा राख्न तथा कुनैपनि जमानत अथवा धरौटी समेत नमागिने उल्लेख छ ।

१० वर्ष मुनिका बालबालिका कुनै अपराधमा संलग्न भए कुनैपनि मुद्दा नचलाइने तथा कुनै किसिमको सजाय समेत नहुने उल्लेख छ । १० देखि १४ वर्षका बालबालिकाको हकमा जरिवाना हुनेगरी दोषी ठहरिए सम्झाई बुझाई अविभावकको जिम्मा लगाइने र कैद हुने कसूरमा दोषी ठहरिए ६ महिना कैद सजाय अथवा १ वर्षसम्म बाल सुधारगृहमा राख्नेगरी फैसला हुन सक्ने भनिएको छ ।

१८ वर्षभित्रका बालबालिकाले गरेको अपराधका आधारमा कसूरजन्य कार्य गरेको खण्डमा कुनै पद वा सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गर्न पाइने छैन । त्यति मात्र नभई अपराधमा दोषी ठहर व्यक्ति १८ वर्षपुगेपछि उसलाई दोषीका रुपमा समेत हेर्न नपाइने व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ ।