शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई अस्पताल सञ्चालन गर्न दिइएको बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले काठमाडौं नेशनललाई अस्पताल सञ्चालनको अनुमति दिइएको लगायतका गम्भीर विषय उठाएर सरकारका गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै शनिबार एक वक्तव्य जारी गरेका थिए । उनले वक्तव्यमा आफूसँग भएको सम्झौता तत्काल पूरा नगरे आफू जुनसुकै बेला सत्याग्रहमा बस्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले आइतबार बिहान बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने, ‘‘कलेजलाई अस्पताल सञ्चालन गर्न दिएको मामिला मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत परेन । म स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेलामा मैले काठमाडौं नेशनललाई अस्पताल सञ्चालन गर्न नदिने भनेर रोकेको थिएँ । तर, अहिले कसरी खुल्यो, मलाई जानकारी भएन ।’’
डा. केसीले आइतबार जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘‘सरकारले कुनै पूर्वाधार नभएको आवासीय भवनमा काठमाडौंमा स्थापित कथित मेडिकल कलेजलाई हालै गैरकानुनी रुपमा अस्पताल सञ्चालनको अनुमति दिएकोमा त्यसप्रति कडा आपत्ति प्रकट गर्दै तुरुन्त आम नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गर्ने सो निर्णय खारेज गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछौं । सञ्चालन भएको ८ वर्षसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रमहरु संचालनमा ल्याउन उदासिनता देखाउनु तर बिना पूर्वाधारको भवनलाई अस्पताल संचालन गर्न दिने निर्णयले स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च पदाधिकारीहरु भ्रष्ट मानसिकताले ग्रस्त भएको स्पष्ट हुन्छ ।’’
मन्त्री पोखरेलले डा. केसी र सरकारसँग भएको सम्झौता पालना गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सम्झौताअनुसारको विधेयक संसदमा र पछि समिति तथा उपसमितिमा छलफलको क्रममा रहेको जनाए । उनको भनाइ थियो, ‘‘प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जानुपर्ने भएकोले संसदको अधिवेशन छोट्याउनु पर्ने अवस्था भयो । त्यो भन्दा अघि मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक असोज ३ गते भित्रमा पारित गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा चिकित्सा शिक्षा विधेयक केही पछि परेको हो ।’’
प्रधानमन्त्री झण्डै दुई साता विदेश भ्रमणमा रहनुपरेकाले सम्झौताका अन्य विषयहरु अघि बढ्न केही ढिला भए पनि अब गति लिने उनको भनाइ थियो ।
डा. केसीले शनिबार वक्तव्य जारी गर्दै तीन सूत्रीय माग अघि सारेका थिए । जसमा, आफूसँग भएको सम्झौता बमोजिम संशोधन गरेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरिनुपर्ने पहिलो माग रहेको छ । दोस्रो मागमा आफूसँग भएका बाँकी सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् भन्दै सो अन्तर्गत पहिलो बुँदामा त्रिविका ‘भ्रष्ट पार्टीका कार्यकर्ता’ उपकुलपति तिर्थ खनियाँ र अरु उच्च पदाधिकारीहरु लगायतका गौरीबहादुर कार्की आयोगले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिशबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने भनिएको छ भने दोस्रो बुँदामा त्रिविका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुले आईओएममा निहित सम्बन्धन दिने, शुल्क र सिट संख्या निर्धारण गर्ने खोसिएको अधिकार तुरुन्त फिर्ता गर्ने र यस संस्थालाई पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्ने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, दोस्रो मागकै तेस्रो बुँदामा केही पूर्वाधार नपुगी काठमाडौं नेशनललाई अस्पताल सञ्चालन गर्न दिने गैरकानुनी अनुमति तुरुन्त फिर्ता गर्न र चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनेसम्म जनतामारा शुल्क वृद्धि रोकी आफूसँग भएका सम्झौता अनुरुप नै कायम गरिनुपर्ने जनाइएको छ ।
तेस्रो मागमा भने निर्मला पन्तजस्ता बालबालिका, किशोरी तथा महिलाहरु माथि भएको हत्या, बलात्कार र हिंसामा संलग्न दोषीमाथि तुरुन्त कारवाही गरिनुपर्ने जनाइएको छ ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले तेस्रो माग पनि आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतको नभएको बताउँदै यसबारेमा गृह मन्त्रालयले जान्ने कुरा भएको बताए ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नहुनुमा शिक्षामन्त्रीको दोष रहेको यसअघि जारी वक्तव्यमा किटेर नै उल्लेख गरेका थिए । तर, शिक्षामन्त्रीले चाहिँ डा केसीका मागका बारेमा इमान्दारितापूर्वक काम भइरहेको जनाउँदै भने, ‘‘डा. केसीले पनि यो कुरा बुझिदिनुपर्छ । ’’
