नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रमा आफूहरूले मजदुरी गर्न नपाएको दार्चुलाका स्थानीयले बताएका छन् । वर्षौंदेखि भारतीय सुरक्षाकर्मीको भारी बोक्नेलगायतका काम गर्दै आएका नेपालीले सीमा विवादको मुद्दा चर्किएपछि काम गर्न नदिएको गुनासो गरेका हुन् ।

नेपाल र भारतबीच विवादित भूमि कालापानीमा भारत सरकारले ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको छ । गतवर्षसम्म सयौँ नेपाली मजदुरले कालापानी क्षेत्रका विभिन्न गाउँमा गएर मजदुरी गर्ने गरेको भए पनि यो वर्ष सीमा विवादको मुद्दा चर्किएपछि भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालीलाई गालीगलौज गर्ने गरेको व्यास गाउँपालिकाका स्थानीय जनक भट्टले बताउनुभयो । भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेपछि सबै नेपालीले विरोध गरिरहेका छन् ।

व्यास गाउँपालिका ४, सुन्सेराका स्थानीय नारद भट्टले भन्नुभयो, “नेपाल सरकारले सीमा क्षेत्रमा राज्यको बलियो उपस्थिति र सीमासम्म सडक निर्माण गर्न नसकेकै कारण नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले एकलौटी गरेका छन् ।” सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध हुँदा भारतले कालापानीमा अस्थाई क्याम्प बनाएको जानकारहरू बताउँछन् । युद्ध सकिएको करिब ६ दशक बित्न लाग्दा पनि भारतले प्रयोग गरेको भूमि नेपाललाई छोड्नुको साटो सैनिक थप्दै लगेको स्थानीय उमेशदत्त भट्टले बताउनुभयो ।

कालापानीमा भारत सरकारले आईटीबीपी, एसएसबी र आर्मी गरी झन्डै चार सय सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको छ तर नेपाल सरकारले दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना राखेर सीमा क्षेत्र सुरक्षाविहीन छोडेको छ । सीमामा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति गराउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ । कालापानीभन्दा निकै तल टिङ्कर र सीतापुलमा सानै सङ्ख्यामा भए पनि छ महिना नेपाल प्रहरीको उपस्थिति हुन्छ तर मङ्सिरदेखि चिसो बढ्ने भएकोले स्थानीयसंँगै प्रहरीसमेत व्यास गाउँपालिका २, दुम्लिङ झरेको छ । मङ्सिरदेखि वैशाखसम्म सीमा क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति नहुँदा भारतले नेपालको ठूलो भूभागमा कब्जा जमाएको छ ।

विगतमा यहाँका नाबी, कुटी, गुञ्जीलगायत गाउँका स्थानीयले नेपाल सरकारलाई कर तिरेको प्रमाण भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागसँग सुरक्षित भए पनि पछिल्लो समय उक्त क्षेत्रमा भारतको दबदबा बढेको छ ।

छिमेकी भारतले धारचुला तहसिलअन्तर्गत पर्ने उत्तरी क्षेत्र घट्टेबगडदेखि अतिक्रमित भूमि कालापानीसम्म सात ठाउँमा १८ वटा भारतीय सुरक्षाकर्मीका युनिट तैनाथ गरेको छ । छियालेकबाट माथिको सीमा क्षेत्रमा भारतले नोटिफाइड क्षेत्र नै घोषणा गरेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । त्यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकले बहुद्देशीय यात्रा अनुमतिपत्र बनाउनुपर्ने हुन्छ । सदरमुकाममा मात्रै केन्द्रित नेपाली सुरक्षाकर्मी वर्षको एक/दुईपटक मात्रै खलङ्गाबाट त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रको गस्तीमा जाने गरेका छन् ।

दार्चुलाको एक सय ९८ किलोमिटर सिमाना भारत र १५ किलोमिटर चीनसँग जोडिएको भए पनि हालसम्म जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गाबाहेक कुनै पनि सीमा क्षेत्रमा हालसम्म सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति रहेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षा संवेदनशीलता भएको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रमा राज्यको सुरक्षा उपस्थिति गराउन नसक्दा सीमा अतिक्रमण र दुव्र्यवहारको समेत जिल्लावासीले सामना गर्नुपरेको बताइएको छ । त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण, वन विनाश, चोरी शिकारी, अवैध आवागमनसमेत हुने गरेको स्थानीयले बताएका छन् । आजको गोरखापत्रमा लोकेन्द्रप्रसाद जोशीले लेखेका छन् ।