Kanoon Post
बिहिबार, अशोज १७, २०८१ | October 3, 2024 |
बिहिबार, अशोज १७, २०८१

ईपीएस मार्फत थप ३ क्षेत्रमा पनि नेपाली श्रमिक लैजाने, २०२४ मा अहिले सम्मकै धेरै नेपाली कामदार लैजाने कोरियाली पत्राचार

काठमाण्डौ ।

दक्षिण कोरियाले यो वर्ष (सन् २०२४)देखि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत थप ३ वटा क्षेत्रमा पनि नेपाली श्रमिक लिन थाल्ने भएको छ । कोरियाली सरकारले नेपालबाट वन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र र रुट इन्डष्ट्री क्षेत्रमा पनि श्रमिक लैजाने जारी दिएको हो । अहिले कृषि, उत्पादनमुलक र जाहज निर्माणतर्फ मात्रै श्रमिक लगिरहेको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरेका अनुसार भाषा परीक्षामा पास भएका र फर्किएर आएपछि कोरिया जान फेरि परीक्षा पास गरेकाहरुलाई थप अवसर दिने गरी कोरियाले थप ३ क्षेत्रमा पनि श्रमिक लैजाने जानकारी दिएको हो । ‘परीक्षा पास भएकाहरुलाई लैजान ढिलाइ हुँदा असन्तुष्टि बढेपछि कृषितर्फ भाषा परीक्षा पास भएकालाई वनतर्फ र अन्यलाई सेवा तथा रुट इन्डस्ट्रीतर्फ पनि लैजान सकिने भनेर कोरियाले औपचारिक रुपमा पत्रमार्फत नै जानकारी दिएको छ,’ उनले भने,‘यो वर्षभन्दा अर्को वर्ष १३.२ प्रतिशत बढी कोटा दिएर श्रमिक लैजाने कोरियाली सरकारले बताएको छ ।’

उनका अनुसार रुट इन्डस्ट्रीमा श्रमिक लैजान कोरियाले छनोट भएकालाई ‘स्क्राफोल्डिङ’को तालिम समेत दिइरहेको छ । मोल्डिङ, कास्टिङ, वेल्डिङ, प्लास्टिक वर्किङ, सर्फेस र हिट ट्रिटमेन्ट जस्ता प्रक्रिया प्रविधिहरू प्रयोग गरी व्यापार क्षेत्रको कामलाई ‘रुट इन्डस्ट्री’ भनिन्छ ।

तर, बजारमा कोरियाको रोजगारीका सन्दर्भमा कोटा घट्ने लगायतका गलत हल्लाहरु चलाइको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । केही दिनयता समाजिक सञ्जाल लगायत यदाकदा कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी रोष्टरमा रहेका कामदारहरुको विवरण र फाइल कम्पनीसमक्ष ईपीएस कोरिया शाखाबाट नपठाइएको र कोरिया लैजाने कोटा समेत कटौती भएको भन्ने तथ्यहीन र आधारहीन भ्रम फैलाइएकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

रोजगार अनुमति प्रणालीमार्फत नेपाली कामदारहरु कोरिया पठाउने कार्य नेपाल सरकार र दक्षिण कोरिया सरकारबीच भएको द्विपक्षीय सम्झौताको आधारमा कार्यान्वयन हुने भन्दै महानिर्देशक घिमिरेले यो प्रक्रियामा नेपाल सरकार र दक्षिण कोरिया सरकारबाहेक अन्य कुनै पनि पक्षको संलग्नता नहुने स्पष्ट गरे ।

एकपटक कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएका कामदारहरु दुई वर्षसम्म कामदारको सूची (रोस्टर) मा बस्न पाउँछन् । कोरियाको साना तथा मझौला उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कामदारको उचाई, तौल, लिङ्ग, उमेर, कामदारको अवस्था र देश जस्ता विवरण खुलाएर कोरिया सरकारको सरकारी निकाय एचआरडी सर्भिस अफ कोरियासमक्ष कामदार माग गरी पठाउने गरिन्छ । एचआरडी कारियाले मापदण्डलाई मेलखाने गरी रोष्टरमा रहेका कामदारको सूचीबाट १ः३ को अनुपातमा (१ जना कामदार माग भई आएमा ३ जना कामदारको विवरण पठाउने) कामदारको विवरण/फाइल साना तथा मझौला उद्योगमा पठाउँछ । सो विवरणबाट उद्योगले आफूलाई चाहिने कामदार छान्छ । यसरी रोष्टरमा रहेका कामदारहरु छनोट गर्ने प्रकृया नियमित रुपमा भइरहेको घिमिरेले बताए । सोही प्रकृया बमोजिम नै हालसम्म १ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारहरु कोरिया पुगिसकेका छन् ।

‘रोष्टरमा रहेका कामदार छनोट रोजगारदाता मुलुक दक्षिण कोरियाको साना तथा मझौला उद्योगबाट कामदार आवश्यक परी माग भएर आएपछि मात्र छनोट हुने हुदा कुनै पनि प्रकृयामा कोही कसैको भनसुन एवम् ईपीएस कोरिया शाखा, एचआरडी कोरिया शाखा लगाएत कुनै पनि निकायको हात नरहने र प्रकृयाबाट हदै आइरहेको र सोही बमोजिम हुदै जाने यथार्थता प्रष्ट पार्न चाहन्छौ,’ ईपीएस कोरिया शाखाले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर भनेको छ ।

विज्ञप्तिअनुसार सन् २०२३सम्म कृषि तथा पशुपालन, उत्पादनमूलक र शिप विल्डिङ क्षेत्रबाट मात्र कामदार लाँदै गरेकोमा सन २०२४ देखि वन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र र रुट इन्डष्ट्री क्षेत्र समेत थप गरी उक्त क्षेत्रमा नेपालबाट कामदार लैजान र विगत वर्षको भन्दा सन २०२४ मा अझ बढी सख्यामा नेपाली कामदार कोरिया लैजाने व्यहोराको पत्राचार कोरिया सरकारबाट भएको छ ।

रोजगार अनुमति प्रणालीमार्फत नेपाली कामदार कोरिया पठाउने कार्य दुई देशबीच भएको सम्झौता बमोजिम निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यवस्थित रुपमा हुने शाखाले स्पष्ट गरेको छ ।

# इपिएस काेरिया # बैदेशिक राेजगार

नयाँ मिडिया डट कम एक्टिभ प्रेस प्रालिद्वारा २०७३ साल देखी सञ्चालित नेपाली भाषाको समाचार पोर्टल हो।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित समाचार


Naya Media

सञ्चालक
एक्टिभ प्रेस प्रा.लि.

सम्पादक
निम क्षेत्री

सुचना बिभाग दर्ता नं.
९८१-०७५/०७६

nayamedia.com@gmail.com

© 2016 - 2024 Active Press Pvt.Ltd. All Rights Reserved.

Discover more from NayaMedia

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading