कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएकालाई सरकारले सहुलियत कर्जा दिने भएको छ। कोरोना महामारी रोकिएलगत्तै उनीहरूले उद्यम व्यवसाय गर्न चाहेमा सहजै सहुलियत कर्जा पाउने भएका हुन्।
प्रक्रिया पूरा गरेको सात दिनभित्र जुनसुकै बैंकबाट कर्जा पाउने सरकारले घोषणा गरेको छ। श्रम स्विकृति पाएर पनि विदेश जान नपाएका ४५ हजारभन्दा बढी छन्। सरकारले उनीहरूलाई राहत दिन कर्जामा सहज व्यवस्था गरेको हो।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई बिनाधितो दश लाखसम्म सहुलियत कर्जा दिने सरकारको नीति रहे पनि युवाले कर्जा पाउन सकेका छैनन्। झन्डै १९ हजारले उद्यम गर्न चाहे पनि बैंकबाट कर्जा पाउन सकेका छैनन्। सरकारले विशेष कडाइ नगर्दा सम्म विदेश जान नपाएकाले पनि सहुलियत कर्जा पाउन सक्नेमा आश्वस्त छैनन्।
सरकारले गत वर्षदेखि घोषणा गरेको वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई सहुलियत कर्जा दिन थालेको हो। तर, अहिलेसम्म सय जनाले पनि ऋण पाउन सकेका छैनन्। सहुलियत ऋणका साथै सरकारले कोरोनाका कारण विदेश जान नपाएकालाई स्वेदेशमै रोजगारी दिने निर्णय गरेको छ। विदेश जान नपाएकालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी दिने सरकारको तयारी छ।
कोरोनाका कारण सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाएसँगै विदेश जान नपाएकालाई स्थानीय तहबाट रोजगारी दिने व्यवस्था गरेको हो। उनीहरूले आफ्नो स्थानीय तहमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्घ हुन पाउनेछन्।
सरकारले यस कार्यक्रममार्फत् सय दिने रोजगारी दिन्छ। यस कार्यक्रममार्फत दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ। बेरोजगारले सय दिनसम्म काम पाए ५१ हजार सात सय रुपैयाँ पाउँछन्। कुनै स्थानीय तहले कामको आधारमा त्योभन्दा बढी पनि दिन सक्छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई दुई अर्ब अनुदान गत फागुन पहिलो सातामै पठाइसकेको छ।
उक्त कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ८२ करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। बजेट नपुगे सरकारले थप गरेर भए पनि लाखौं युवालाई रोजगारी दिने सरकारको तयारी छ।
सरकारले कामका लागि पारि श्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन कार्यविधि बनाएर गत वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको हो। गत वर्ष झण्डै दुई लाख युवाले न्यूनतम् १३ दिन मात्रै रोजगारी पाएका थिए। गत वर्ष १७ लाखले बेरोजगार फारम भरेका थिए। गत आवमा रोजगार ऐन, रोजगार नियमावली, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका, रोजगार सेवा केन्द्र, रोजगार संयोजक चयनमा काम गर्नुपरेकाले अपेक्षाकृत रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको मन्त्रालयले दाबी गरेको थियो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले आफू बसेको स्थानीय तहमा रोजगारी दिने गरी गृहकार्य सुरु भएको बताए।
श्रम मन्त्रालयले विकासे आयोजनासँग छलफल गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ। श्रममन्त्रीले पूर्वाधारजन्य मन्त्रालयका सचिवलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेका छ्न। उनले भने,’श्रममूलक परियोजनाको अध्ययन गरिरहेका छौं।’ स्थानीयस्तरमै सानो समूहमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने भए पनि कोरोनाका कारण उक्त काम पनि प्रभावित भइरहेको छ।
कोरोनाका कारण अनिश्चितकालीन रूपमा वैदेशिक रोजगारी बन्द भएसँगै रेमिट्यान्समा असर पर्ने देखिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब रकम रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षका सुरुका महिनामा रेमिट्यान्स घटिरहेको अवस्थामा केही समयपछि रेमिट्यान्स घट्ने देखिएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागकाअनुसार ४३ लाखभन्दा बढी कामदार वैदेशिक रोजगारीमा छन्। नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको प्रामथिमता भएको बताइए पनि दैनिक एक हजार तीन सयभन्दा बढी व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। बर्सेनि ५ लाखभन्दा बढी मानिस श्रम बजारमा आउँछन्। त्यसमध्ये ५० हजारले पनि स्वेदेशमा रोजगारी पाउन सकेका छैनन्।
सरकारले ५ वर्षभित्र वाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ। तर, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने भन्ने अझै अन्योल छ। श्रमविज्ञ मधुविलास पण्डितले सरकारले कोरोनालाई अवसरका रूपमा लिएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने समय आएको बताए। ‘सामान्य दालभात, तरकारीका लागि विदेश जानुपर्ने वाध्यता अन्त्य गर्नैपर्छ’, उनले भने। श्रमबजारमा आउने सबैका लागि रोजगारी गर्न सरकारले आवश्यक वातावरण बनाउनु पर्ने पण्डितले बताए।
