विप्लवविरुद्ध ‘कठोर’ बन्दै सरकार : यस्तो छ एकअर्कालाई गलाउने रणनीति

काठमाडौं । साउन २२ पछिका घटनाक्रमहरुले केपी ओली नेतृत्वको सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा आमनेसामने हुने खतरा बढेकोे छ । सरकारले चन्द नेतृत्वको नेकपाले समाजमा आतंक र वितण्डा मच्चाएकाले सो पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई प्रशासनिक कारवाहीको दायरा फराकिलो बनाउने योजना अख्तियार गरेको छ भने सरकारको उक्त योजनालाई विफल बनाउने विप्लव नेतृत्वको तयारी छ ।

वार्ता र छलफल भन्दा पनि एकले अर्कालाई गलाउने र थकाउने नीति लिएका दुबै पक्ष आ–आफ्नो थप रणनीति बनाउन व्यस्त छन् ।

यद्यपी सरकार पक्षले वार्ता र छलफलको ढोका सधैं खुला रहेको भनेपनि अहिलेसम्म कुनै ठोस गृहकार्य गरेको छैन । उता, विप्लवको पार्टी पनि अवस्थामा कुनै हालतमा वार्तामा बस्न तयार छैन । जसले गर्दा निकट भविष्यमै दुबै पक्ष एकअर्काविरुद्ध आक्रमण र प्रत्याक्रमणको दिशातर्फ उन्मुख हुने खतरा बढेको छ ।

नेकपाले साउन २३ मा सरकारविरुद्व ५ दिने आन्दोलनका कार्यक्रम नै घोषणा गरिसकेको छ । जसमा सरकारको भण्डाफोर र नेपाल बन्दसम्मका कार्यक्रम छन् । साउन २९ गतेकोे बन्दपछि लगत्तै अर्को चरणको आन्दोलनमा उत्रने विप्लवको तयारी छ । विप्लवको रणनीति सुक्ष्म अध्ययन गरेको सरकारले त्यहि अनुसार सुरक्षा तैनाथी र उसका गतिविधिमाथि कडा निगरानी थालेको छ ।

सबै सुरक्षा निकायको व्रिफिङपछि प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले विप्लवका गतिविधिप्रति कडा निगरानी गर्न देशभरका मातहतका निकायलाई सर्कुलर पठाइसकेका छन् ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आफुले राजनीतिक मुद्दा उठाएको दावी गरेपनि सरकारले उसका गतिविधिलाई आपराधीक गतिविधि भनेको छ । प्रधानमन्त्री निकट श्रोतका अनुसार हालसम्म विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ता गर्न सरकारले कुनै नयाँ तयारी गरेको छैन । यद्यपी उनीहरुले वार्ता चाहे सरकार तयारी छ । ‘सरकार वार्ताका लागि सँधै तयार छ । वितण्डा छाडेर आउनुपर्छ’ प्रधानमन्त्रीको भनाई उधृत गर्दै बालुवाटार श्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिसँग नेकपाका अर्का नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि भनाई मिल्दोजुल्दो छ ।

‘यो अवस्थामा अरु कुनै वितण्डातिर लाग्नुभन्दा खुलस्त ढंगले वार्ता र संवादमा आउनुप¥यो’ सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले शनिबार चितवनमा भएको एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘वार्तामार्फत सहमति गर्न पार्टी र सरकार सधैं खुला छ ।’

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता र उनीहरुका कार्यकर्ताप्रति लक्षित थियो ।

गत साउन २२ गते नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि चन्दको पार्टी नेकपा र सरकार एकअर्काप्रति आक्रोशित बनेका बेला प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो ।

प्रचण्डको यो भनाई अनुसार सरकार वार्ता र छलफलबाट समस्याको समाधान गर्न तयार रहेको बुझिन्छ । तर, प्रचण्डले यसो भनेपनि वार्ताका लागि सरकारका तर्फबाट ठोस गृहकार्य गरेको भने पाइँदैन ।
‘वितण्डा मच्याउने र आतंकित पारेर उपलब्धि हुन्छ भन्नु अज्ञानताबाहेक केही होइन’ प्रचण्डले कुनै समय आफ्नै कार्यकर्ता समेत रहेका विप्लवले लिएको हालको बाटाप्रति ‘अज्ञानता’ भनेर टिप्पणी पनि गरेका छन् ।
प्रचण्डले सरकार आफ्नो पार्टी वार्ता र छलफलका लागि तयार भएपनि विप्लव नै वार्ताका लागि तयार नभएको संकेत गर्दै भनेका छन्–‘वार्ताका लागि तयार पनि हुनुप¥यो नि । आतंक मच्याउँदै हिँड्ने अनि वार्ता भन्न त सक्दैन नि सरकार ।’
प्रचण्डको यो भनाईबाट विप्लव नेतृत्वको नेकपा सरकरसँग वार्ता गर्न तयार छौं भनेर आएपछिमात्रै सरकार वार्ताका लागि जुटछ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

नेकपाका नेता झलनाथ खनाल भने विप्लवप्रति केही नरम देखिन्छन् । रातोपाटीसँगको अन्तर्वार्तामा खनालले विप्लवका पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डलाई हथकडी लगाएर अदालत लगिनु गल्ती भएको संकेत गरेका छन् । ‘ राजनीति व्यक्तिमाथि त्यस्तो व्यवहार गर्न मिल्थ्यो ? यो सरकारको कुरा हो । कुन व्यक्तिले के काम गरिरहेको छ, त्यो सरकारलाई थाहा छ । अपराध गरेका छन् भने त्यो सामान्य कुरा हो । कुनै अपराध छैन वा राजनीतिक विरोध गरेको आरोपमा हतकडी लगाइराख्नुपर्ने हुँदैन ’, उनले भनेका छन, ‘उहाँले अपराध गरेको छ कि छैन मलाई थाहा छैन । उहाँले अपराध गरेकै छैन भन्ने कुरा हो भने त्यो सरकारले जान्ने कुरा हो । तर अपराध गरेको छ र संविधान विपरीत गएको छ भने हतकडी लाग्नु स्वभाविक हो ।’

विप्लवको पार्टीले शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने भएपनि फेरि सशस्त्र विद्रोहको कुरा गरिन्छ भने त्यो शतप्रतिशत अपराध उनको भनाई छ । उनले विप्लवको समस्या शान्तिपूर्ण तबरले समाधान खोजिनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।

 गृहमन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला घटनाक्रमहरुलाई विश्लेषण गर्दै सरकारले दुई नीति अख्तियार गरेको छ । जसमा वार्ता र प्रशासनिक कारवाही छन् । प्रशासनिक कारवाही भनेको पक्रने र मुद्दा चलाउने भन्ने बुझिन्छ । ‘सरकारले वार्ताको प्रकृया पनि फराकिलो बनाउने र प्रशासनिक काम पनि बढाउने नीति लिएको छ’ गृहमन्त्रीका प्रेस सहयोगी किरण भट्टराइले भने, ‘वार्ता प्रक्रियालाई फराकिलो बनाउने भनेर प्रशासनिक कारबाही रोक्ने कुरा आउँदैन ।’

तर, खनाल वा अरु सरकारी पक्षले भनेजस्तो विप्लव त्यति सजिलै वार्ताका लागि आउने पक्षमा देखिएका छैनन् ।

आफूपछि दोस्रो वरियताका नेता प्रकाण्ड सरकारको भाषामा जथाभावी चन्दा उठाएको आरोपमा समातिएपछि साउन २३ गते विज्ञप्ति जारीगर्दै विप्लवले आफ्नो पार्टी नेपाली जनताको अपूरो राजनीतिक अधिकार पूरा गर्ने अभियानमा रहेको दाबी गर्दै आफूले लिएको संघर्षको बाटो नत्याग्ने प्रष्ट पारेका छन् । विप्लव लगायत सो पार्टीका नेता कार्यकर्ता हाल भूमिगतजस्तै छन् ।

शुक्रबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ पक्राउ परेका प्रकाण्ड अपराधी नै भएको दाबी गरेका थिए । उनले अपराधीलाई राज्यले नियन्त्रणमा लिएरै छाडने भन्दै कसैलाई अपराध गर्ने छुट नभएको बताएका थिए । गृहमन्त्री थापाको यो अभिव्यक्तिबाट विप्लवलाई समेत पक्राउ गर्ने मूडमा सरकार देखिन्छ ।

तर, विप्लवले सरकारले आफ्नो अभियानलाई कुल्चने र दमन गरेर सिध्याउने दुः स्वप्न नदेख्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

‘दमनले प्रतिरोध जन्माउछ र जनतामाथि लुट मच्चाउनेहरुको स्वर्ग ध्वस्त हुन्छ । दमनले भीषण संघर्ष निम्त्याउँछ ।’

यो सामाग्री पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

View all articles by
सोम, साउन २८, २०७५ (August 13, 2018, 11:21 am) मा द्वारा संसद / राजनिती अन्तर्गत प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


फेसबुकबाट प्रतिक्रिया

भर्खरै