सोमबार जारी भएका दुई अध्यादेश खारेज गर्न शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्याे । यो निर्णयसँगै सरकारले अत्यावश्यक भन्दै ल्याएका राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७७) र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ कार्यान्वयनको चरणमा जानै नपाई खारेज हुने भएका छन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानअनुसार नै अध्यादेश ल्याउँदा पनि बाहिर विरोध भएकाले खारेजीकाे निर्णय गर्नुपर्ने मन्त्रीहरूलाई बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई उल्लेख गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘सबैले विरोध गरे, आवश्यक छैन भने। जनमत र पार्टीमतको कदर गर्नुपर्यो।’
संविधान र कानुनबमोजिम अध्यादेश ल्याउँदा पनि विरोध भएकामा प्रधानमन्त्रीले खिन्नता व्यक्त गरेको ती मन्त्रीले बताए। प्रधानमन्त्री अन्य दिनको तुलनामा निराश देखिएको उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै अर्का एक मन्त्रीले भने, ‘राष्ट्रको राम्रो गर्नका निम्ति संविधान र कानुनबमोजिम गरेको हो। यो सरकारको अधिकार हो। सरकारले आफ्नो अधिकार संविधाान र कानुन बमोजिम प्रयोग गर्दा पनि बाहिरबाट केही सुझावहरू आएर, सत्तापक्षका केही नेताहरू र प्रतिपक्षसमेतले अनुरोध गरेपछि हाललाई पछि हटौं।’
यसअघि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको प्रस्ताव राख्ने क्रममा नै मन्त्रीहरू वर्षमान पुन, प्रदीप ज्ञवाली, घनश्याम भुसाललगायतले विरोध गरेका थिए। सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अन्य मन्त्रीले पनि चासो व्यक्त गरे। वेस्टमिनिस्टर शासकीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै अन्तिम हुने भएकाले ओलीले अन्य मन्त्रीका असन्तुष्टि नसुनीकन अध्यादेश पास भएको निर्णय गरेका थिए।
सोमबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। दुवै अध्यादेशलाई लिएर प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्रहरूले नै विरोध गरेका थिए भने नेकपा सचिवालयका अधिकांश सदस्यहरूले फिर्ता लिन सुझाव दिएका थिए।
विपक्षी राजनीतिक दलहरूले पनि अध्यादेश फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भेला भएर अध्यादेश फिर्ता नलिए आन्दोलनको सामना गर्न चेतावनी दिएका थिए।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले मुलुकमा फेरि अस्थिरता उत्पन्न गराउने र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले संविधानको मूल मर्म नै भत्काउने राजनीतिक दल, नागरिक समाजका अगुवा र संविधानविद्हरूको तर्क थियो। राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज बनाउने र संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्तिमा मनोमानी गर्न अध्यादेश ल्याइएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएकाे थियाे। दुवै अध्यादेश ल्याएर संसद्लाई छलेको तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रहार गरेको आरोप पनि सरकारमाथि लागेको थियो।
प्रधानमन्त्रीले बिहीबार बिहान नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता माधवकुमार नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर अध्यादेश फिर्ता लिने जानकारी गराएका थिए।
