निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीभित्र विवाद निरुपणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । असार ४ गते उपेन्द्र यादव पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णयसहित आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरुपण गरिपाउँ भनी निर्वाचन आयोगमा पत्र दिएपछि आइतबार आयोगले उक्त दावीबारे महन्थ ठाकुर पक्षसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
आयोगको बैठकले यादव पक्षका दावीको विषयमा लिखित जवाफ पेश गर्न महन्थ ठाकुर पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिएको छ । योसँगै निर्वाचन आयोग जसपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरुपणमा प्रवेश गरेको छ ।
आयोगको निर्णयमा भनिएको छ , ‘जनता समाजवादी पार्टी नेपालका तर्फबाट उक्त दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णय र आवश्यक कागजातसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ को खण्ड (ग) बमोजिम दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विववाद निरुपण गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन २०७८/३/४ मा दर्ता हुन आएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ को उपदफा २ बमोजिम निवेदन दावीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नका लागि यस्तो दावी तथा प्रमाणको प्रतिलिपी संलग्न गरी जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिने र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्ने ।’
यसअघि उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर पक्षले एक अर्को पक्षलाई कारबाही गरी दल दर्ता किताबमा रहेको विवरण सच्याउन दिएको निवेदनलाई आयोगले दुबै पक्षको दावी नपुग्ने भनी अस्वीकार गरेको थियो । त्यतिबेला आयोगले यो विवाद दलको आधिकारिकतासम्बन्धी भएको भन्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार निरुपणका लागि आउन आग्रह गरेको थियो ।
त्यसपछि उपेन्द्र यादव पक्षले असार ४ गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णयसहित दलको आधिकारिकता दावी गर्दै निवेदन दिएको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (१) मा दलको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिता दावी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगमा आधार र प्रमाणसहित दावी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसपछि आयोगले उक्त पार्टीको अर्को पक्षलाई दावीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्न सूचना दिने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा (२) मा छ ।
