काठमाडौँ : राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना समक्ष राष्ट्रियसभा मातहतका तीन विषयगत समितिका नवनिर्वाचित सभापतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
शपथ लिनेमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङ, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी थापा र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिंडारी छन् ।
सभापतित्रयको प्रतिबद्धता
निर्वाचनपछि प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति बिंडारीले समितिले मुलुकभरका ऐन, कानून, नियम, नियमावलीको अध्ययन गर्ने र विज्ञको परामर्शमा कार्यान्वयन गर्ने र अभिलेख राख्ने कार्य अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले भने, “समितिबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श गर्ने, राय लिने अनि मात्र निर्देशन दिइने छ । विसं २०१६ वैशाखमा मकवानपुरमा जन्मनुभएका सभापति बिंडारीसँग संविधानसभाको मस्यौदा कार्यदलको सदस्य बनेर काम गरेको अनुभव छ ।
थाहा दर्शन अभियानका अनुयायी वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहनुभएका सभापति बिंडारी हाल नेकपासँग आवद्ध छन् ।
विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति गुरुङले समितिमा आएका विधेयकको विषयमा अध्ययन गर्ने, नेपालमा हालसम्म कति ऐन बनेका छन् सङ्ख्या पहिचान गरी कार्यान्यनको मापन गर्ने र नयाँ ऐनकोबारे सङ्गो सदनलाई सहभागी गरेर अनुसन्धानलाई अघि बढाउने जानकारी दिए ।
सन् २०१४ मा सङ्खुवासभामा जन्मनुभएका सभापति मेघी गुरुङले २०३३ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएका थिए । २०४८ र २०५६ सालमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुभएका सभापति गुरुङसंग नेकपा एमालेको पोलिटब्यूरो सदस्य तथा उक्त पार्टीका तर्फबाट २०५६ सालमा संसदीय दलको सचेतकको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव छ ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति थापाले जनताको हित एवं मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सरोकारवाला पक्षसँग गहन छलफल गरेर समितिको कामलाई प्रभावकारी तुल्याउने दृढता व्यक्त गरे ।
विसं २०३५ मा चितवनमा जन्मनुभएकी सभापति थापाले २०४८ सालबाट नेकपा एमालेको भातृसंगठन अनेरास्ववियुमा संलग्न भई राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए ।
वडातहदेखि जिल्ला तहसम्म विभिन्न तहमा निर्वाचित हुँदै नेकपा (एमाले)को चितवन जिल्ला कमिटीको सचिव भएर काम गरेको उनीसँग अनुभव छ । यसअघि नवनिर्वाचित सभापति त्रयलाई सम्बन्धित समितिमा बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालाको लागि शुभकामना व्यक्त गरिएको थियो ।
राष्ट्रियसभा मातहतका चारमध्ये दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सभापतिमा कसैको उम्मेदवारी नपरेका कारण राजनीतिक सहमतिका आधारमा छिट्टै निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित हुने राष्ट्रियसभा सचिवालयले जनाएको छ । रासस
