भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणमा कडाई गर्ने नीतिबाट सरकार पछि हटेको छ । भारतीय दूतावासले लिखित पत्र नै पठाएर दबाव दिएपछि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ महिनाका लागि यो नीति स्थगित गर्याे । यद्यपि सरकारले विषादी परीक्षणका लागि आवश्यक तयारी नभएकाले स्थगितको निर्णय गरिएको बताएको छ ।

नेपाल भारत सीमा नाकामा विषादी परीक्षण र क्वारेन्टाईनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निमार्णपछि मात्रै निकासी पैठारी नीतिको पूर्ण कार्यन्वयनमा जाने आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सरकारले २ असारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाईन र जीवनाशक विषादीको अवशेष अनिवार्य परीक्षण गर्ने नीति ल्याउको थियो । तर, भारतले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिएको थियो ।

नेपालको परिवर्तित निकासी पैठारी नीतिले आफ्ना कृषक र व्यवसायी मारमा परेको भन्दै भारतीय दूताबासले पत्र नै लेखेको थियो । यस संगै सरकारकाे क्षमता र प्रवृती छर्लङ्ग भएकाे छ ।

निती आउनु स्वागत याेग्य थियाे र जनताकाे स्वास्थ्य संग सम्बन्धित थियाे । जनताकाे हितमा थियाे, सबैले साथ दिएकै वा दिने प्रतिवध्दता फैलिरहेकाे थियाे । तर स्थगित हुनमा प्रष्ट भारतकाे दवाव र सरकारकाे आज्ञाकारी सम्बन्ध हाे भन्नेमा दुइमत देखिदैन ।

सरकारले जनताका लागी जस्ताे सुकै मुल्य चुकाउन तयार हुनु पर्ने हाे तर यहाँ सरकार भारतका लागी जनता मार्न तयार छ भन्ने देखिन्छ । यस्ताे सरकार नेपाल र नेपालीकाे सरकार हाे भन्न गर्वका साथ सकिदैन । बरू हैन भन्न चाही धेरै प्रकाण चाहिदैन ।

कृषि प्रधान देशमा विस्तारै तरकारी नै ल्याइदैन भन्ने आट गर्नुकाे साटाे बिसादी चेक गरेर ल्याउछु भनेर लागु गर्न नसक्ने सरकार कसरी शक्तिशाली र जनपक्षिय हुन्छ ? उत्तर चाहिएकाे छ जनतालाई ।