‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को नाममा म्यानपावर व्यवसायीहरुले एक अर्ब राजस्व छली गरेको तथ्य फेला परेकाे छ।
सरकारले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ लागू भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाट १० हजार रुपैयाँका दरले शुल्क उठाउन व्यवसायीलाई अनुमति दिएको छ। सरकारी अनुमतिकै आधारमा व्यवसायीले रकम उठाउँदा पनि ६ अर्बभन्दा बढी उठाएको देखिन्छ।
म्यानपावरले उठाएको रकमको आधारमा कम्तीमा एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर आयकर तिर्नुपर्ने हो। तर, व्यवसायीले विभागमा २६ करोड ९७ लाख ३२ हजार मात्रै कर बुझाएको विभागले जानकारी दिएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६ लाख १२ हजार ६ सय ८५ जना नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देश पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
गत आर्थिक वर्षमा संस्थागत अर्थात् म्यानपावर कम्पनीमार्फत ३ लाख २३ हजार ८ सय ७६ जना, कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। ती कामदार विदेश पठाएबापत २६ करोड ९७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ कर तिरेको विवरण व्यवसायीले विभागमा बुझाएका छन्।
३ वर्षअघि ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’ लागू भएको थियो। निःशुल्क दरमैं व्यवसायीले विभागमा बुझाएको विवरणबाट पनि व्यवसायीले कर छलेको प्रष्ट हुन्छ।
गत आर्थिक वर्षमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर २ लाख ५८ हजार ६ सय ३ जना विदेशिएको विभागको तथ्यांकमा छ। व्यक्तिगत भिसामा जाने कामदार हकमा राजस्व तिर्नुपर्दैन।
म्यानपावरले कामदारबाट उठाएको रकमको आधारमा कम्तीमा एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्ने हो। तर, व्यवसायीले २६ करोड ९७ लाख ३२ हजार मात्रै कर बुझाएको वैदेशिक राेजगार विभागले जानकारी दिएको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐनमा व्यवसायीले आयको २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ऐनको व्यवस्थाअनुसार न त सरकारले राजस्व उठाउन सकेको छ, न कानुनी दायरमा आएर व्यवसायीले नै राजस्व बुझाएका छन्। ठूलो परिमाणमा कर छली हुँदा पनि सरकारले व्यवसायीलाई ताकेता गर्न सकेको छैन।
व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार विभागले कामदार पठाउँदा लागेको शुल्कको विवरण पनि समयमा बुझाउँदैनन्। विभागले गएको असारदेखि दुई पटकसम्म सूचना जारी गरेर विवरण मागेपछि मात्र व्यवसायीले बुझाएका थिए।
व्यवसायीले संस्थागत रुपमा विदेशिने कामदारसँग औसतमा प्रतिकामदार ७० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिने गरेका छन्।
व्यवसायीले संस्थागत रुपमा वार्षिक ७० प्रतिशत कामदार रोजगारीमा पठाउँदा पनि करिब २३ अर्ब रकम असुल गरेको देखिन्छ। यसैलाई आधार मान्ने हो भने पनि म्यानपावर कम्पनीहरुले ठूलो राजश्व छल्ने गरेको पुष्टि हुन्छ।
म्यानपावर कम्पनीहरुले कर छली गरेको पाइए पनि सरकारले कानुनअनुसार कारबाही गर्नेसकेको छैन। वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता उद्धवप्रसाद रिजालले विभागको काम राज्यले तोकेको समयमा व्यवसायीले राजस्व बुझाए कि बुझाएनन् भन्ने मात्र भएको बताए।
‘व्यवसायीले स्वयं आयकर घोषणा गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र सोहीअनुसार कर बुझाउँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘व्यवसायीले आम्दानी र खर्च भएका आधारमा कर तिरेको रसिदसँग विभागमा बुझाउने गरेका छन्।’
म्यानपावर व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग कति रकम उठाउँछन् भन्ने विषयमा सरकार र नियमनकारी निकायलाई जानकारी नै नभएको वैदेशिक रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्।
‘व्यवसायीले आयकर आफूखुसी देखाउने र तिर्ने गरेको पाइन्छ। यसलाई नियमन गर्ने निकाय मौन हुँदाँ वार्षिक अर्बौं कर छली भइरहेको छ। अधिकांश रोजगार व्यवसायीले न्यून आम्दानी देखाएर कर छली गर्दैआएका छन्,’ उनले भने।
म्यानपावर व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग कति रकम उठाउँछन् भन्ने विषयमा सरकार र नियमनकारी निकायलाई नै जानकारी छैन।
बढी रकम लिए पनि निःशुल्क राजस्व
निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयपछि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिसँग १० हजार रुपैयाँ सेवाशुल्क उठाउन म्यानपावर कम्पनीहरुलाई अनुमति दिएको छ। सोही अनुमतिका आधारमा कम्पनीहरुले कामदार विदेश पठाउँछन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने आधार छैन। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूसँग देशअनुसार एकदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेका छन्।
कामदारसँग जति रकम लिए पनि व्यवासायीले तीन वर्षदेखि शून्य लागतमै कामदार पठाएको विवरण सरकारलाई बुझाउँदै आएका छन्। तर, तीन वर्षअघि सरकारले सुरु गरेको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन नभए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग चर्काे रकम लिएर निःशुल्ककै आधारमा कर तिर्ने गरेका छन्।
नेपालबाट सुरक्षा गार्डमा विदेश जाने कामदारले ३ देखि ५ लाख र अन्य कामदारले १ देखि २ लाख रुपियाँसम्म म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाउने गरेका छन्। ती कामदारले १० देखि ३० हजार रुपैयाँको रसिद मात्र म्यानपावरले दिने गरेका छन्।
यो विषयमा सरकारले गम्भीर भएर काम र नियमन नगर्दा व्यवसायीलाई फाइदा पुगेको छ भने यसको मारमा विदेशिने कामदार पर्दैआएका छन्।
सरकारी निर्णयले झमेला
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भने फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको निर्णयकै कारण राजस्व बुझाउन समस्या भएको दाबी गरेका छन्। पारदर्शी रूपमा कर उठाउने हो भने सरकारले फ्रि भिसा र टिकट तत्काल खारेज गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको भनाइ छ। सरकारले तोकेको १० हजार रुपैयाँ सेवाशुल्कमध्ये अधिकांश रकम खर्च हुने भएकाले कतिपय व्यवसायीले विवरण बुझाउन गाह्रो भएको बताउँदै आएका छन्।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको विकल्प तत्काल खोजिनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा वार्षिक रुपमा कामदार बाहिरिएको आधारमा विवरण बुझाउने गरेको पनि उनीहरुको दावी छ।
