संघीय संसद् सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिविना आफूखुसी खर्च गरेको छ। राष्ट्रिय सभा सचिवालयलाई आधुनिक र सुविधा सम्पन्न बनाउने भन्दै प्रक्रिया नपुर्‍याई सचिवालयले दुई करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी काम थालेको छ।

पाँच लाखभन्दा बढी खर्च हुने योजनामा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अनुसार टेन्डर जारी गरी कम बोलकबोल गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, सचिवालयले डेढ करोडको काम टेन्डर प्रक्रियाविना नै अघि बढाइसकेको  छ।

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको ‘आर्थिक कार्यविधि, सार्वजनिक खरिद तथा भ्रमण खर्चसम्बन्धी केही ऐन तथा नियमावली’ को दफा १२३ मा कुनै पनि कार्यालयले आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्दा वा गराउँदा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, सचिवालयले स्वीकृतिविना नै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, समिति सभापतिलगायतको कार्यकक्ष परिवर्तन तथा तयार गर्ने काममा झन्डै डेढ करोड खर्च गरिसकेको छ। अझै खर्च बढ्ने देखिएको छ।

सचिवालयका सहसचिव वंशीराज पौडेलको संयोजकत्वको लेआउट कमिटी तथा अर्का सहसचिव कृष्णहरि खड्का संयोजकत्वको लागत अनुमान कमिटीले तयार पारेको प्रतिवेदनले एक करोड ८५ लाख ४२ हजार आठ सय ९४ रुपैयाँ खर्च लाग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।