काठमाण्डाै ।
प्रदेश २ मा ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशसभाका सांसदहरुलाई १६ लाखको ब्याग वितरण गरिएको छ। बालिका शिक्षालाई बढावा दिने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा प्रचारप्रसारको लागि सांसद्लाई छालाको आकर्षक ब्याग वितरण गरिएको थियो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयदले एक समारोह आयोजना गरी प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख र एकसय सातजना सांसद्हरुलाई मुख्यमन्त्री आफैंले ब्याग दिएका हुन्।
रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर स्थित एक ब्याग कम्पनीबाट खरिद गरिएको ब्यागहरुको मुल्य भ्याटसहित एउटालाई ८ हजारका दरले तिरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको लेखा शाखाले जानकारी गराएको छ। ‘ब्याग खरिदका विषयमा कर्मचारीहरुलाई कुनै जानकारी पनि नरहेको र मुख्यमन्त्रीकै निर्देशनमा आएका २ सय थान ब्याग आफूहरुले बुझ्ने काम मात्र गरेका थियौं,’ लेखा शाखाका एक कर्मचारीले बताए।
निकै महँगो ब्याग बाँढेर अभियानलाई के उपलब्धी भयो भन्ने विषयमा कर्मचारीहरुमा पनि अन्यौलता छ। मन्त्रालयका सचिव, उपसचिव, अधिकृत र अन्य केही कर्मचारीहरुलाई पनि ब्याग उपलब्ध गराइएको थियो।
बेटी बचाऊ, बेटी पढाउ कार्यक्रममा बढिजसो अनावश्यक काम नै भइरहेको टिप्पणी प्रदेशसभाका सदस्य शिवचन्द्र चौधरी गर्छन्। चौधरी भन्छन्, ‘कार्यक्रमले छोरीहरुको शिक्षाको स्तर अभिवृद्धिका लागि कुनै काम नै गरेको छैन, यसको कुनै गनतव्य नै छैन।’
‘ब्याग वितरण गर्ने पुरानो परिपाटी चल्दै आएको छ,’ नेकपा सांसद् सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, ‘गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले पनि आफ्नो अभियानको प्रचारप्रसार गर्न ब्याग दिने गर्छन्।’ तर, अनावश्यक खर्चभन्दा पनि कार्यक्रमको प्रभावकारितातर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ।’ प्रदेश सरकारले ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २० करोड रकम विनियोजन गरेको छ। छोरीहरुलाई विद्यालय जान सजिलो होस् भनेर सामुदायिक विद्यालयमा छोरीलाई साइकल वितरणको कार्यक्रम पनि रहेको छ।
तर, हालसम्म साइकल खरिद प्रक्रियामै रहेको हुँदा वितरण हुन सकेको छैन। त्यसैगरी प्रदेशका आठै जिल्लामा विद्यालयहरुको छनौट गरी छात्रा शौचालय निर्माण गर्ने भनिए पनि हालसम्म टेन्डर प्रक्रियामै रहेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत नै छोरी बिमा पनि सञ्चालन भइरहेको छ। प्रदेशमा जन्मिएका छोरीहरुलाई प्रदेश सरकारले एक लाखको मुद्दती खाता खोलेर बिमा गर्ने र उनीहरु २० वर्षको भएपछि त्यो रकम उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको छ।
