सरकारले चिनीको मूल्यमा सधैँ देखिने गरेको विवादको स्थायी समाधान खोज्ने जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्द्वारा गठित नयाँ समितिलाई दिइएको जनाएको छ।
दशैँअघि मूल्य समायोजनको विषय चाहिँ समितिको क्षेत्राधिकारभित्र नरहेको सरकारका प्रवक्ताले बताएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले चिनीको मूल्य विवाद समाधानका निम्ति ‘रणनीतिक अध्ययन गर्ने जिम्मेवारीसहित’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति आइतवार गठन गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाका अनुसार समितिले उखुकृषक, चिनी उद्योगी र उपभोक्तासँग छलफल गरी समाधानको उपाय खोज्नेछ।
दीर्घकालीन
उनले भने, “उत्पादकहरूले त उत्पादन प्रवर्धनमा जोड दिनुपर्ने हो। तर कतिले त चिनीको आयातसम्बन्धी व्यापार पनि गर्छन्। त्यसैले केही समस्या छन्। रणनीतिक रूपमा हामी दीर्घकालीन उपाय खोज्छौँ।”
सरकारले तोकेको चिनीको अधिकतम मूल्य, संसद्को लेखा समितिले दिएको निर्देशन र बजार भाउबीच तालमेल नहुँदा मूल्य विवाद चुलिएको छ।
त्यसैले लेखा समिति नै मूल्य निर्धारणमा आग्रसर देखिएको छ।
सात दिनभित्र प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी पाएको उपसमितिका संयोजक लेखराज भट्टले भने, “हामीले बजार भाउ पनि बुझ्यौँ। कागजपत्र सङ्कलन भइसक्यो।”
नेपालमा उखु किसानदेखि चिनी उत्पादनसम्ममा थुप्रै समस्या रहँदै आएको लामो समय भइसकेको छ।
त्यसैले स्थायी समाधानका लागि शुरूवातदेखि नै काम गर्नुपर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च काठमाण्डूकी अध्यक्ष कुमारी खरेल बताउँछिन्।
अनुगमन
उनी भन्छिन्, ” बेलैदेखि राज्यले व्यवस्थापन र अनुगमन गर्दै आयो भने निकास निस्किन्छ।”
अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा बर्सेनि १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन हुन्छ भने माग २ लाख ४० हजार मेट्रिक टन छ।
यो वर्ष सरकारले एक लाख मेट्रिक टन मात्र चिनी खरिद गर्न अनुमति दिएको थियो।
यद्यपि दशैँ जस्तो चाडका बेला अभाव देखाउँदै बढी मूल्यमा विक्री हुँदै आएको भन्दै संसद्मा समेत आवाज उठेको छ।
