कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवनले निजी कलेजहरुलाई दिएको सम्वन्धन मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरे पनि सर्वोच्च अदालतले तत्कालको लागि उल्ट्याइदिएको छ। सर्वोच्चको असोज ९ को अग्राधिकार आदेशसँगै निजी क्याम्पसहरुका सम्बन्धन यथावत रहेको छ।
असार २० मा विश्वविद्यालय प्रशासनले आठवटा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो। निजी कलेजलाई दिएको सम्बन्धनको विरोध गर्दै प्राध्यापक र विद्यार्थी संगठनहरुले विश्व विद्यालय परिसरमा धर्ना साथै तालाबन्दी गरेका थिए। तीन साता विश्वविद्यालय बन्द भएसँगै मन्त्रिपरिषद्को साउन १३ को बैठकले सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सम्बन्धनको निर्णय खारेज गरेसँगै सिद्धान्त क्याम्पस प्रालिका छविलाल कँडेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। कँडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा साउन ३१ मा मुुद्दा दायर गरेका थिए।
सम्बन्धन प्राप्त गरेका आठ निजी क्याम्पसमध्येको सिद्धान्त क्याम्पस, गैंडाकोटसँग कँडेल आवद्ध छन्। उक्त कलेजले वन विषयमा स्नातक अध्यापनको सम्बन्धन पाएको छ। कँडेलको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले असोज ९ मा अग्राधिकारको निर्णय सुनाएको थियो। सो फैसलासँगै आठवटा निजी क्याम्पसको सम्बन्धन यथावत हुने बाटो खुलेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले निजी कलेजहरुलाई दिएको सम्बन्धन फिर्ता लिए पनि कार्यान्वयनमा विश्वविद्यालयले चासो नदेखाएको आरोप लागेको थियो। प्रशासनले चासो नदेखाएसँगै सर्वोच्चको निर्णय आएपछि आन्दोलन शुरु भएको हो। सर्वोच्चले सम्बन्धन यथावत राख्ने आदेश दिएपछि विद्यार्थी संगठनहरुले प्रशासनमा तालाबन्दी गरेका हुन्।
विद्यार्थी संगठनहरुले विश्वविद्यालयका वकिलले निजी क्याम्पसका पक्षमा वकालत गरेको आरोप लगाएका छन्। ‘क्याम्पस प्रशासन बारम्बार अनुत्तरदायी बनिरहनुले प्रशासनले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
अनेरास्ववियुका अध्यक्ष हेमराज कठायत, नेविसंघ सभापति मन्दीप पोखरेल, अखिल क्रान्तिकारीका इकाई अध्यक्ष नगेन्द्र दहाल र अखिल छैठौंका अध्यक्ष सुवास सापकोटाले विज्ञप्ति निकाल्दै अग्राधिकारको विरोधमा पुनः तालाबन्दी गरेका हुन् ।
आन्दोलनरत अनेरास्ववियूका इकाई अध्यक्ष कठायतले मुद्दालाई प्रभावित पार्नेगरी पदाधिकारीहरुले फर्जी कागजात सरकारी वकिललाई बुझाएर निजीको पक्षमा फैसला गर्न सहयाेग पुर्याएकाे आरोप लगाए। उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन गराउन उपकुलपतिले चासो देखाएनन्। हामीले भेट्न खोज्दा पनि पदाधिकारी भेट्न दिएनन्।’ अर्कोतर्फ, प्राध्यापकहरुले असार २८ पछि डिनको कार्यालयमा गरेको तालाबन्दी बीचमा केही दिन खोलेर पुनः तालाबन्दी जारी नै राखेका छन्।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति इश्वरीप्रसाद ढकालले सर्वोच्चको आदेश निजीको पक्षमा आएकाले सम्बन्धनको पूर्वनिर्णय यथावत रहेको बताए। उनले भने, ‘सर्वोच्चको आदेश पदाधिकारी, शिक्षक विद्यार्थी सबैले मान्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।’ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि कानुन व्यवसायीहरुसँग परामर्शमा रहेको उनले बताए।
यसअघि प्राध्यापक र विद्यार्थीहरुको संयुक्त धर्ना र तालाबन्दीका कारण तीन साता विश्वविद्यालय बन्द भएको थियो। असार २१ देखि भएको तालाबन्दी साउन १४ मा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै खुलेको थियो।
विश्वविद्यालयले निजी कलेजतर्फ कृषि स्नातकमा सम्बन्धन पाउनेगरी पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस, झापा, जीविका कृषि विज्ञान कलेज, इटहरी, भ्याली कृषि क्याम्पस, ललितपुरलाई सम्बन्धन दिएको थियो।
त्यसैगरी हिमछाया कलेज, गैंडाकोट, रामनगर टेक्निकल एन्ड म्यानेजमेन्ट कलेज, भूमही, गोर्खा युनाइटेड पब्लिक स्कुल, कोहलपुर र ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस, सुर्खेत र वन स्नातकमा सिद्धान्त क्याम्पस, गैंडाकोटले सम्बन्धन पाएका थिए।
विश्वविद्यालयले २०७१ मा आह्वान गरेअनुरुप त्यतिबेला २४ निजी कलेजले कृषि शिक्षा पढाउनका लागि दरखास्त दिएका थिए। त्यसै आवेदनका आधारमा गत वर्ष विद्या र प्राज्ञिक परिषद्को बैठकले सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो। गत वर्ष विद्यार्थी र प्राध्यापकहरुको विरोधका कारण कार्यकारी परिषद्को बैठक बसेर अन्तिम स्वीकृति दिन सकेको थिएन।
यसवर्ष विद्यार्थी तथा प्राध्यापकलाई सुइँको पनि नदिई कार्याकारी परिषद्ले निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले सञ्चालन गरेका आंगिक क्याम्पसहरुको भौतिक पूर्वाधारमा जोड नदिएर ‘आर्थिक प्रलोभनमा’ परी निजीलाई सम्बन्धन दिएको आन्दोलनरत पक्षको दाबी छ।
कृषि अध्यापनका लागि आवश्यक मापदण्ड नपुगेका क्याम्पसहरुलाई सम्बन्धन वितरण गरिएको भन्दै आन्दोलन हुँदै आएको छ। कृषि तथा वन विज्ञान कक्षा सञ्चालनका लागि अनिवार्य २ बिघा जग्गा हुनुपर्छ।
अनुसन्धानमूलक कक्षा भएकाले प्राविधिक रुपमा सक्षम हुनुपर्छ। बालिनाली, पशुपंक्षी र घरपालुवा जनावरको अनुसन्धानका लागि आवश्यक जग्गा, भवन र ल्याब अनिवार्य हुन्छ। विषयगत शिक्षक, एनिमल प्लानेट फार्म र अनुसन्धान प्लटहरु पूर्ण रुपमा चल्नसक्ने हुनुपर्छ।
विद्यार्थी संगठनले जारी गरेकाे संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति:
